संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) ने हाल ही में मोबाइल सेवाओं के शुल्क में वृद्धि के बारे में भ्रामक दावों पर प्रतिक्रिया दी

तीन निजी क्षेत्र की कंपनियों और एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के साथ, वर्तमान मोबाइल सेवा बाजार मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों के माध्यम से संचालित होता है

ध्यान ग्राहकों के हितों की रक्षा करने, नवीनतम तकनीकों में निवेश के साथ व्यवस्थित विकास को सक्षम करने और वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने पर है

1. ट्राई अधिनियम 1997 के प्रावधानों के अनुसार, दूरसंचार सेवाओं के लिए एक स्वतंत्र नियामक, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) देश में दूरसंचार सेवाओं की दरों को नियंत्रित करता है। पिछले दो दशकों से, ट्राई द्वारा मोबाइल सेवाओं की दरों को नियंत्रित रखा गया है। सरकार की नीतियों और ट्राई द्वारा अधिसूचित विनियामक ढांचे के परिणामस्वरूप भारत में मोबाइल सेवाओं के ग्राहकों के लिए सबसे कम लागत वाली सेवाओं में से एक बन गई है। 140 मिनट + 70 एसएमएस + 2 जीबी वाले न्यूनतम मोबाइल, वॉयस और डेटा बास्केट के लिए, कुछ पड़ोसी और उन्नत देशों में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) (2023) द्वारा प्रकाशित मोबाइल सेवा मूल्य निर्धारण की तुलना नीचे दी गई है:-

भारत एवं पड़ोसी देश

Economy Measure Names Measure Values
China
 USD
 8.84
Afghanistan USD 4.77
Bhutan USD 4.62
Bangladesh USD 3.24
Nepal (Republic of) USD 2.75
India* USD 1.89
Nepal (Republic of) USD 2.75

अन्य देश
Economy Measure Names Measure Values
USA USD
 49
Australia USD 20.1
Sauth Africa USD 15.8
UK USD 12.5
Russian Federation USD 6.55
Brazil USD 6.06
Indonesia USD 3.39
Egypt USD 2.55
*Note: In case of India, at an average price of 1.89 USD per month, practically unlimited voice and 18GB per month is available to mobile subscribers. 

2. मोबाइल सेवाओं के लिए टैरिफ से संबंधित लाइसेंस की शर्तें नीचे दी गई हैं:-

“लाइसेंसधारक समय-समय पर ट्राई द्वारा जारी टैरिफ आदेशों/विनियमों/निर्देशों/निर्णयों के अनुसार सेवा के लिए टैरिफ वसूल करेगा। लाइसेंसधारक समय-समय पर संशोधित ट्राई अधिनियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर जारी अपने आदेशों/विनियमों/निर्देशों के माध्यम से टैरिफ के प्रकाशन, अधिसूचनाओं और सूचना के प्रावधान से संबंधित आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा।”

3. भारत में, वर्तमान में, मोबाइल सेवाएं तीन निजी क्षेत्र के लाइसेंसधारकों और एक सार्वजनिक क्षेत्र के लाइसेंसधारकों द्वारा प्रदान की जा रही हैं। प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से, यह मोबाइल सेवाओं के लिए एक इष्टतम बाजार संरचना है।

4. दूरसंचार सेवाओं की दरें स्वतंत्र नियामक यानी ट्राई द्वारा अधिसूचित नियामक ढांचे के भीतर बाजार की ताकतों द्वारा तय की जाती हैं। सरकार मुक्त बाजार के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करती है क्योंकि कार्यक्षमता ट्राई के अधिकार क्षेत्र में है और टैरिफ सहनशीलता के अधीन हैं। मोबाइल सेवाओं के टैरिफ में किसी भी बदलाव को टीएसपी द्वारा ट्राई को अधिसूचित किया जाता है, जो निगरानी करता है, कि ऐसे बदलाव निर्धारित नियामक ढांचे के भीतर हैं। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि टीएसपी ने 2 साल से अधिक समय के बाद मोबाइल सेवाओं की कीमतों में वृद्धि की है। पिछले 2 वर्षों में, कुछ टीएसपी ने देश भर में 5 जी सेवाओं को शुरू करने में भारी निवेश किया है। इसके परिणामस्वरूप औसत मोबाइल स्पीड में 100 एमबीपीएस के स्तर तक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और अक्टूबर 2022 में भारत की अंतरराष्ट्रीय रैंक 111 से बढ़कर आज 15 हो गई है।

5. ग्राहकों के हितों की रक्षा करते हुए, दूरसंचार क्षेत्र के व्यवस्थित विकास के लिए, जिसमें 5 जी, 6 जी, उद्योग 4.0 के लिए IoT / M2M आदि जैसी नवीनतम तकनीकों में निवेश शामिल है, क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता महत्वपूर्ण है।

6. पिछले 10 वर्षों से पहले दूरसंचार क्षेत्र विवादों और पारदर्शिता की कमी से घिरा हुआ था, जिसके कारण मोबाइल सेवाओं की वृद्धि रुक ​​गई थी। पिछले 10 वर्षों में सरकार की प्रगतिशील नीतियों के कारण दूरसंचार सेवाओं की दरें, चाहे वह वॉयस हो या डेटा, तेजी से गिर गई हैं। स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकार को बड़ी मात्रा में गैर-कर राजस्व का लाभ मिला है, जो पूरी तरह से पारदर्शी और कुशल रही है।

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